केंद्र सरकारने नुकतीच आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही मोठी बातमी मानली जात आहे. महागाई, बदलते आर्थिक वातावरण आणि वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर वेतन व भत्त्यांचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक असल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
आयोगाच्या माध्यमातून सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे जीवनमान अधिक सुसह्य करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. आयोगाचा मुख्य उद्देश कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा सुचवणे हा आहे. महागाईचा परिणाम विचारात घेऊन वेतनातील बदल करण्यात येतील.
कधी लागू होणार?
तज्ज्ञांच्या मते, आयोगाने आपला अहवाल तयार करून सरकारकडे सादर करण्यास सुमारे १८ महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यानंतर अहवालावर चर्चा होऊन अंमलबजावणीला अजून काही महिने लागू शकतात. त्यामुळे हा आयोग २०२६ किंवा २०२७ मध्ये प्रत्यक्ष लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
पगारात किती वाढ होईल?
आयोगाची शिफारस आणि सरकारच्या अंतिम निर्णयावरच पगारवाढ अवलंबून असेल. प्राथमिक अंदाजानुसार, कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र ‘फिटमेंट फॅक्टर’ हा गुणक काय असेल यावरही अंतिम निर्णय अवलंबून राहणार आहे. सध्याच्या सातव्या वेतन आयोगात हा गुणक २.५७ होता, तर नव्या आयोगात तो साधारण १.८ च्या आसपास असण्याची शक्यता आहे.
काय बदल अपेक्षित आहेत?
महागाईनुसार भत्त्यांचे पुनरावलोकन
मूलभूत वेतनात वाढ
निवृत्तीवेतनाचे पुनर्निर्धारण
नवीन आर्थिक वास्तवाशी सुसंगत अशी वेतनरचना
या सुधारणा कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनावर सकारात्मक परिणाम करणाऱ्या ठरतील.
कर्मचाऱ्यांसाठी पुढे काय?
आयोगाच्या शिफारशी आणि सरकारकडून मंजुरी मिळेपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यासाठी सर्व कर्मचारी संघटनांनी संयम राखून, अधिकृत घोषणांचे पालन करणे गरजेचे आहे. याशिवाय, पगारात होणाऱ्या बदलांचा अभ्यास करून आर्थिक नियोजन करणेही आवश्यक ठरणार आहे.
Comments
Post a Comment